ट्रम्प तात्यांच्या टॅरिफचं तुणतुणं : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचा आढावा

२० जानेवारी २०२५ रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे सत्तेचाळिसावे राष्ट्रपती म्हणून दुसऱ्यांदा कार्यभार स्वीकारला. कार्यभार स्वीकारल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेची व्यापार प्रणाली पूर्णपणे बदलण्याचा निर्धार व्यक्त केला. २० जुलै २०२५ रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रपती म्हणून पहिले सहा महिने पूर्ण केले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या सहा महिन्यात विविध देशांच्या विविध वस्तूंवर टॅरीफ अर्थात आयात शुल्क लावून व्यापार युद्ध सुरु केले आहे. आता लोकांना वाटेल की ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात विविध देशांवर आक्रमकपणे आयात शुल्क (टॅरीफ) लादत आहेत, पण त्यांना हे माहीत नाही की ते फक्त त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात वापरलेली टॅरीफ रणनीती पुढे चालू ठेवत आहेत. थोडक्यात काय तर ट्रम्प त्यांच्या टॅरीफचं तुणतुणं परत एकदा वाजवत आहेत.

या टॅरीफ युद्धाची सुरुवात २०१७ साली झाली. ट्रम्प प्रशासनाच्या सर्व कृतींच्या मुळाशी एक मध्यवर्ती धोरण आहे आणि ते धोरण म्हणजे अमेरिका फर्स्ट "America First". अमेरिका फर्स्ट या धोरणाचा अर्थ काय तर अमेरिकन व्यवसाय आणि कामगारांना प्राधान्य देणे. ट्रम्प यांना भीती होती की चीन अमेरिकेचे तंत्रज्ञान चोरत आहे व ज्या अमेरिकन कंपन्यांना चीन मध्ये व्यवसाय करायचा आहे त्यांना त्यांची बौद्धिक संपदा (intellectual property rights) सामायिक करण्यास भाग पाडत आहे. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या ऑफिस ऑफ द युनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रीप्रेसेंटेटिव्ह Office of the United States Trade Representative (USTR) यांना ट्रेड ऍक्ट ऑफ १९७४ च्या कलम ३०१ अंतर्गत चीनच्या आर्थिक पद्धतींची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. चीनने केलेल्या कथित तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या उल्लंघनावर या तपासाचे लक्ष केंद्रित केले गेले, व या चौकशीमुळे अमेरिका - चीन यांच्यातील व्यापार युद्धाची सुरुवात झाली. आता हे ट्रेड ऍक्ट ऑफ १९७४  चं कलम ३०१ नक्की आहे तरी काय ? जर अमेरिकेला एखाद्या देशाकडून अन्यायकारक व्यापार होत असल्याचे आढळले तर ट्रेड ऍक्ट ऑफ १९७४  च्या कलम ३०१ अंतर्गत अमेरिका आयात केलेल्या वस्तूंवर कर लावण्यासारखी कठोर कारवाई करू शकते.

इतर देशांतून अमेरिकेत येणाऱ्या पोलाद आणि ॲल्युमिनियमचे प्रमाण अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे की नाही, हे ट्रम्प यांना जाणून घ्यायचे होते. त्यामुळे २० एप्रिल २०१७ रोजी ट्रम्प यांनी त्यांचे वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस यांना अमेरिकेच्या ट्रेड एक्सपान्शन ॲक्ट १९६२ च्या कलम २३२ अंतर्गत पोलाद आयातीमुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे का ? याची चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले. एक आठवड्यानंतर, २७ एप्रिल २०१७ रोजी, ॲल्युमिनियम आयातीसाठी अशीच कलम २३२ अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की ट्रेड एक्सपान्शन ॲक्ट १९६२ चं कलम २३२ नक्की आहे तरी काय? तर, कलम २३२ हा अमेरिकेच्या ट्रेड एक्सपान्शन ॲक्ट १९६२ या कायद्याचा एक भाग आहे. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर, जर अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्सला (Department of Commerce) वाटले की काही विशिष्ट आयाती या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत. तर ट्रेड एक्सपान्शन ॲक्ट १९६२ च्या कलम २३२ अंतर्गत अमेरिकेचे राष्ट्रपती हे आयात केलेल्या वस्तूंवर अतिरिक्त कर (टॅरिफ) किंवा आयातीची मर्यादा (कोटा) यांसारख्या गोष्टी लागू करू शकतात.

ऑक्टोबर - नोव्हेंबर २०१७ मध्ये  युनाइटेड स्टेट्स इंटरनॅशनल ट्रेड कमिशन  U.S. International Trade Commission (USITC) ने असा निष्कर्ष काढला की सोलर पॅनेल आणि वॉशिंग मशीनच्या आयातीमुळे अमेरिकेतील देशांतर्गत उद्योगांना नुकसान झाले आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की USITC म्हणजे काय? तर USITC ही एक स्वतंत्र सरकारी संस्था आहे, जी सोलर पॅनेल आणि वॉशिंग मशीनच्या आयातीकडे लक्ष देते. USITC च्या मते, इतर देशांमधून इतके जास्त सोलर पॅनेल आणि वॉशिंग मशीन आयात केले जात होते की, अमेरिकेतील त्याच वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांना यामुळे खूप नुकसान होत होते. यामुळे, USITC ने  सेफगार्ड मेजर्स  (safeguard measures) ची शिफारस केली. आता सेफगार्ड मेजर्स  म्हणजे स्थानिक उद्योग वाचवण्यासाठी केले गेलेले तात्पुरते उपाय. या सेफगार्ड मेजर्स  मध्ये आयात केलेल्या वस्तूंवर अतिरिक्त कर (टॅरिफ) किंवा आयातीची मर्यादा (कोटा) यांसारख्या गोष्टींच्या समाविष्ट असतात. हे तात्पुरते उपाय अमेरिकेतील उद्योगांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी मदत करतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांनुसार, जेव्हा आयातीमध्ये अचानक वाढ झाल्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना नुकसान होते, तेव्हा त्या देशाला सेफगार्ड मेजर्सचा उपाय लागू करण्याची परवानगी आहे.  हे उपाय विशिष्ट देशांसाठी नसून, सर्व देशांसाठी लागू केले जातात, म्हणून त्यांना ग्लोबल सेफगार्ड  "global safeguard" असं  म्हणतात. या निर्णयामुळे सोलर पॅनेल आणि वॉशिंग मशीनवर टॅरिफ (आयात शुल्क) लावण्यात आले. अशा प्रकारे, 2017 मध्ये, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनच्या आर्थिक पद्धतींना आव्हान देण्यासाठी आणि विशिष्ट अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यांतर्गत उपलब्ध विविध कायदेशीर साधनांचा वापर केला.

२०१८ साली जानेवारी महिन्यात अमेरिकेने नवीन कर धोरण लागू करताना सुरुवातीला सौर पॅनेल आणि वॉशिंग मशिनसारख्या काही विशिष्ट वस्तूंवर कर लावला. यानंतर लगेचच, अमेरिकी सरकारने आयात होणारे स्टील आणि ॲल्युमिनियम राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे घोषित केले. ट्रम्प प्रशासनाने सुरुवातीला आयात कर लावताना त्याचे प्रमाण कमी ठेवले, कारण लावलेल्या आयात करांवर इतर देशांची व बाजारपेठांची प्रतिक्रिया काय आहे काय आहे हे ट्रम्प प्रशासनाला जाणून घ्यायचे होते. स्टील आणि ॲल्युमिनियम आयातीला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका मानणे हा ट्रम्प प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा कायदेशीर व राजकीय डावपेच होता. यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला वेगळ्या कायदेशीर मार्गाने आयात केलेल्या वस्तूंवर कर लावता आला. परिणामी, लोकांना या करांना कायदेशीर आव्हान देणे खूप अवघड झाले. आता याचा परिणाम असा झाला की आयात केलेल्या वस्तूंवर व्यापक कर लावण्यात आले. यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत अनेक वस्तूंवर कर लावले. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करून ट्रम्प प्रशासनाने सामान्य व्यापार नियमांना टाळून असे कर लागू केले ज्यांना अन्यथा आव्हान दिले गेले असते किंवा ते रद्द ठरवले गेले असते.

मार्च २०१८ मध्ये, अमेरिकेने अनेक देशांमधून आयात होणाऱ्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर कर लावला. कॅनडा, मेक्सिको आणि युरोपियन युनियनसारख्या काही जवळच्या भागीदारांना सुरुवातीला यातून सूट देण्यात आली होती, पण नंतर ती सूट रद्द करण्यात आली. अमेरिकेने दिलेली सूट रद्द केल्यामुळे, त्या देशांनी (म्हणजेच जवळच्या भागीदारांनी) अमेरिकेच्या वस्तूंवर स्वतःचे  रीटेलियेटरी टॅरिफ (retaliatory tariffs) लादले, ज्यामुळे अमेरिकेच्या निर्यातदारांवर नकारात्मक परिणाम झाला. मार्च २०१८ मध्ये लावलेले हे आयात शुल्क, सौर पॅनेल आणि वॉशिंग मशीनवरील मागील शुल्कांपेक्षा खूप जास्त व्यापक होते.

२०१८ मध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार युद्ध सुरू झाले. अमेरिकेने चीनवर बौद्धिक संपदा चोरीचा आरोप करत, चिनी वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादले आणि या संघर्षाची सुरुवात झाली. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर शुल्क लादले. दोन्ही देशांनी वर्षभर एकमेकांच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या उत्पादनांवर टॅरिफ लादून हा वाद अनेक वेळा वाढवला.

जानेवारी २०१९ मध्ये, चीनने अमेरिकन गाड्या आणि त्यांच्या सुट्या भागांवरील आयात शुल्क तात्पुरते काढून टाकले. हा एक सौहार्दपूर्ण निर्णय होता, ज्याचा उद्देश दोन्ही देशांमध्ये चालू असलेला व्यापार संघर्ष कमी करणे हा होता. या निर्णयामुळे लोकांना आशा वाटली की हा वाद लवकरच मिटू शकेल.

मे २०१९ मध्ये, अमेरिकेने कॅनडा आणि मेक्सिकोमधून आयात होणाऱ्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील कर काढून टाकला. या बदल्यात, कॅनडा आणि मेक्सिकोने अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या या वस्तूंवर मर्यादा घालण्यास सहमती दर्शवली. या करारामुळे अमेरिकेच्या दोन जवळच्या मित्र राष्ट्रांबरोबरचा व्यापारविषयक वाद मिटला. यातून हे सिद्ध झाले की अमेरिका टॅरिफ कमी करण्यास तयार आहे, परंतु यासाठी तिच्या व्यापारी भागीदारांनी अमेरिकेच्या व्यवसायांचे संरक्षण करण्यासाठी काही अटी मान्य करणे आवश्यक आहे. हे यशस्वी निराकरण भविष्यातील व्यापार वाद कसे हाताळायचे, यासाठी एक उदाहरण ठरले.

जून २०१९ मध्ये, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार वाद खूपच वाढला. अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर कर वाढवला आणि चीननेही अमेरिकन वस्तूंवर तेच करून लगेच उत्तर दिले. दोन्ही देशांनी जून २०१९ रोजी ओसाका जपान इथे झालेल्या जी-२० समिट मध्ये चर्चा करून हा व्यापार वाद थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण हा वाद काही मिटला नाही. याचा परिणाम असा झाला की दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध भरपूर टॅरिफ लादले. ज्यामुळे दोन्ही देशातील जनतेसाठी उत्पादने महाग झाली, बऱ्याच व्यवसायांची हानी झाली तसेच जागतिक अर्थव्यवस्था आणि दोन्ही देशांमधील संबंधांवर नकारात्मक परिणाम झाला.

सप्टेंबर 2019 मध्ये, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी युद्ध अधिकच वाढत गेले. अमेरिकेने चीनच्या वस्तूंवर 15% नवीन टॅरिफ लावले. याला प्रत्युत्तर म्हणून, चीननेही पुन्हा एकदा अमेरिकन वस्तूंवर टॅरिफ वाढवले. दोन्ही देशांमधील व्यापारी युद्ध अधिकच वाढत गेल्यामुळे जगभरातील व्यवसाय आणि ग्राहकांसाठी आर्थिक अनिश्चितता आणि अडचणी निर्माण झाल्या.

२०१९ हे वर्ष जागतिक व्यापारात मोठ्या अनिश्चिततेचे वर्ष होते. दोन्ही देशांमधील व्यापार वादामुळे जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) विस्कळीत झाली आणि त्यामुळे विविध व्यवसायांवर आणि ग्राहकांवर त्याचा नकारात्मक परिणाम झाला. यामुळे हे दिसून येते की व्यापार धोरणे किती लवकर बदलू शकतात आणि अस्थिरता निर्माण करू शकतात.

१५ जानेवारी २०२० रोजी, अमेरिका आणि चीनने त्यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाची तीव्रता कमी करण्यासाठी एक व्यापारी करार केला. या करारानुसार, अमेरिकेने लिस्ट ४ ए (List 4A) मधल्या चीनी वस्तूंवरील १५% टॅरिफ (आयात शुल्क) कमी करून ७.५% केला. यामुळे काही चीनी उत्पादने अमेरिकन व्यवसाय आणि ग्राहकांसाठी स्वस्त झाली. त्या बदल्यात, चीनने पुढील दोन वर्षांत (२०२० आणि २०२१) अमेरिकेकडून अतिरिक्त २०० अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याची हमी दिली. हा करार एक अंशतः तह होता, ज्यामुळे व्यापार तणावापासून काहीसा दिलासा मिळाला, परंतु यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी वाद पूर्णपणे संपला नाही.

८ फेब्रुवारी २०२० रोजी, अमेरिकेने १९६२ च्या 'ट्रेड एक्सपान्शन ॲक्ट' मधील कलम २३२ ची व्याप्ती वाढवली. याआधी, कलम २३२ अंतर्गत असलेले टॅरिफ फक्त कच्च्या ॲल्युमिनियम आणि कच्च्या स्टीलवर लावले जात होते. परंतु आता कलम २३२ ची व्याप्ती वाढवून, अमेरिकेने ॲल्युमिनियम आणि स्टील पासून तयार झालेल्या वस्तूंवर टॅरिफ लावायला सुरुवात केली. उदाहरणार्थ, ॲल्युमिनियम आणि स्टील पासून तयार झालेल्या गाड्यांच्या सुट्या भागांवर अमेरिकेने टॅरिफ लावले. ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी "राष्ट्रीय सुरक्षा" या युक्तिवादाचा वापर केला.  "राष्ट्रीय सुरक्षा" या युक्तिवादामुळे अमेरिकेला इतर देश चुकीच्या व्यापार पद्धती वापरत आहेत, हे सिद्ध न करताच टॅरिफ लावता येतो. थोडक्यात, अमेरिकन कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि विदेशी वस्तू अधिक महाग करण्याचा हा एक मार्ग आहे. कलम २३२ च्या या विस्तारामुळे आयात केलेल्या वस्तू अधिक महाग झाल्या. या कलम २३२ च्या विस्तारामुळे एकीकडे अमेरिकन ग्राहकांचा खर्च वाढला परंतु दुसरीकडे त्याच वस्तू तयार करणाऱ्या देशांतर्गत असलेल्या अमेरिकन कंपन्या सुरक्षित राहिल्या.

२०२० च्या ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये, अमेरिकेने कॅनडामधून आयात होणाऱ्या ॲल्युमिनियमवर १०% कर लावला. त्यामुळे अमेरिकन खरेदीदारांसाठी ते अधिक महाग झाले. हा कर कॅनडावर व्यापारविषयक मुद्द्यांवर दबाव आणण्यासाठी होता किंवा ॲल्युमिनियमच्या आयातीत अचानक झालेल्या वाढीला तोंड देण्यासाठी होता. मात्र, अवघ्या दोन आठवड्यांतच हा कर मागे घेण्यात आला, आता या मागे दोन कारणं असू शकतात. पहिलं म्हणजे एकतर अमेरिकेला जे हवे होते ते मिळाले असेल किंवा दुसरं म्हणजे हा कर कॅनेडियन ॲल्युमिनियमवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकन व्यवसायांना त्रास देत असेल. या उदाहरणातून असे दिसून येते की, अमेरिका आणि कॅनडासारख्या जवळच्या भागीदारांमधील व्यापार धोरणे देखील अनपेक्षित असू शकतात. यामुळे हे लक्षात येते की टॅरिफचा वापर सौदेबाजीच्या साधनासारखा होऊ शकतो, परंतु त्या नियोजितपणे काम करत नसतील तर त्या लवकरच मागे घेतल्या जाऊ शकतात.

पद सोडण्यापूर्वी, १४ जानेवारी २०२१  रोजी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी वॉशिंग मशिनच्या आयातीवरील संरक्षणात्मक उपायांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली. अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आयातीला मर्यादित ठेवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी "कलम २०१" (Section 201) नावाच्या विशिष्ट व्यापार साधनाचा वापर केला. 'ट्रेड ऍक्ट ऑफ १९७४' मधील कलम २०१ हे एक विशिष्ट प्रकारचे व्यापार साधन आहे. जर काही विशिष्ट उत्पादनांच्या आयातीमुळे अमेरिकेतील उद्योगांना गंभीर हानी पोहोचत असेल, तर अशा आयातीला मर्यादित करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष या साधनाचा वापर करू शकतात. ट्रम्प यांचा हा निर्णय त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत "अमेरिका फर्स्ट" (America First)  या व्यापार धोरणाप्रती त्यांची असलेली बांधिलकी दर्शवतो.

२० जानेवारी, २०२५ रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात केली. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तत्काळ, अमेरिकेचा जागतिक व्यापाराकडे पाहण्याच्या पद्धतीत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी' नावाच्या एका आदेशावर स्वाक्षरी केली. या आदेशानुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रशासनाला सध्याच्या व्यापार करारांचा आढावा घेण्यास सांगितले. 'अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी'  या धोरणाचे उद्दिष्ट 'टॅरिफ' लावून परदेशी वस्तू अधिक महाग करणे हे आहे. 'अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी' मुळे अमेरिकन नागरिक अमेरिकेत बनवलेली उत्पादने खरेदी करतील व या धोरणामुळे अमेरिकेतील उद्योग आणि नोकऱ्यांचे संरक्षण होईल.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेंटानिल आणि बेकायदेशीर स्थलांतर यांसारख्या समस्यांना राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करून व्यापार युद्धाची व्याप्ती वाढवली. या धोरणामुळे ट्रम्प यांना आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा (IEEPA) लागू करता आला. IEEPA हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना आणीबाणीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यापक अधिकार देतो. IEEPA मुळे ट्रम्प यांना प्रत्येक वेळी काँग्रेसची परवानगी न घेता त्वरित टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळाला.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी नवीन टॅरिफ लागू करण्यासाठी इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) चा वापर केला. ट्रम्प प्रशासनाने मेक्सिको आणि कॅनडातून येणाऱ्या बहुतांश आयातीवर २५% कर, तर चीनमधून येणाऱ्या बहुतेक वस्तूंवर १०% कर लावला. मेक्सिको आणि कॅनडावरील टॅरिफ ३ फेब्रुवारीला ३० दिवसांसाठी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. ही स्थगिती देण्यामागे दोन कारणं असू शकतात, एक म्हणजे अमेरिकेला या दोन्ही देशांशी चर्चा करायची होती  किंवा असं ही असू शकतं की अमेरिकेने शेजारी राष्ट्रांबरोबर तात्काळ आर्थिक समस्या टाळण्यासाठी हे केले असावे. दुसरीकडे मात्र चीनच्या वस्तूंवरील १०% शुल्क ४ फेब्रुवारी रोजी ठरल्याप्रमाणे लागू झाले. हे दर्शवते की चीनवरील टॅरिफ हे ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणाचे प्रमुख लक्ष्य होते.

१० फेब्रुवारी २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी आयात केलेल्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर २५% कर लावण्याची योजना आखली. टॅरिफ लावून परदेशी स्टील आणि ॲल्युमिनियम महाग करणे हा ट्रम्प यांचा आधीच्या रणनीतीचा एक भाग होता. अशा प्रकारे ट्रम्प प्रशासनाने परदेशी स्टील आणि ॲल्युमिनियम वर टॅरिफ लावून देशांतर्गत स्टील आणि ॲल्युमिनियमचे उत्पादन करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना संरक्षण दिले. १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, ट्रम्प यांनी रेसिप्रोकेल टॅरिफ (reciprocal tariffs) नावाचे एक नवीन धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार, जे देश अमेरिकेच्या उत्पादनांवर कर लावतात किंवा त्यांच्यावर निर्बंध घालतात, त्याच देशांवर अमेरिकाही टॅरिफ लावेल. रेसिप्रोकेल टॅरिफचा उद्देश इतर देशांवर दबाव आणून अमेरिकेसाठी असलेले त्यांचे व्यापार अडथळे कमी करणे हा होता.  २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, ट्रम्प प्रशासनाने स्टील आणि ॲल्युमिनियमच्या पलीकडे आपला मोर्चा वळवला. ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन तांबे, पॉलिसिलिकॉन आणि ड्रोनच्या आयातीची चौकशी सुरू केली. याचा अर्थ असा होतो की, विविध उद्योगांमध्ये कर लावण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा वापर करणे ही ट्रम्प प्रशासनाची एक व्यापक रणनीती आहे. आयात केलेल्या वस्तूंवर राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन ट्रम्प प्रशासन आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा (International Emergency Economic Powers Act / IEEPA) वापर करून टॅरिफ लावत आहे.

मार्च २०२५ रोजी अमेरिका आणि चीन यांच्यात परत एकदा व्यापार युद्ध सुरू झाले. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर आयात शुल्क (टॅरिफ) लावले, जेणेकरून त्या महाग होतील आणि त्यांची आयात कमी होईल. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकेच्या उत्पादनांवर, विशेषतः सोयाबीन आणि डुकराचे मांस यांसारख्या शेतीमालावर आयात शुल्क लावले, ज्यामुळे अमेरिकेतील शेतकरी आणि निर्यातदारांचे नुकसान झाले. चीनने जागतिक व्यापार संघटनेत (World Trade Organization) अमेरिकेच्या या धोरणांना आव्हान दिले आणि सांगितले की अमेरिकेची ही धोरणं आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायद्यांचे उल्लंघन करतात. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अर्थव्यवस्थेला टॅरिफचा वापर करून नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढल्या आणि जागतिक व्यापारासाठी समस्या निर्माण झाल्या.

४ मार्च २०२५ रोजी अमेरिकेने मेक्सिको आणि कॅनडामधून येणाऱ्या वस्तूंवर टॅरिफ लावले. मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांवर, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार करारावर (North American Free Trade Agreement/NAFTA) पुन्हा वाटाघाटी करण्यासाठी दबाव आणणे, ही अमेरिकेची टॅरिफ लावण्या मागची रणनीती होती. एकीकडे अमेरिकेने मेक्सिको आणि कॅनडा मधून येणाऱ्या बऱ्याच वस्तूंवर टॅरिफ लावले पण दुसरीकडे अमेरिकेने मेक्सिको आणि कॅनडामधून येणाऱ्या ऑटो पार्ट्सवरील टॅरिफ काढून टाकले. यामुळे, मेक्सिको आणि कॅनडामधून येणाऱ्या ऑटो पार्ट्सवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकेतील ऑटो उद्योगाचे संरक्षण झाले. अमेरिका, मेक्सिको व कॅनडा यांच्यात एक करार झाला त्याला नवीन संयुक्त राज्य-मेक्सिको-कॅनडा करार (New United States-Mexico-Canada Agreement/USMCA) असं म्हणतात. USMCA करार झाल्यावर अमेरिकेने मेक्सिको आणि कॅनडा मधून येणाऱ्या बहुतांश वस्तूंवरील टॅरिफ काढून टाकले. यावरून असे दिसून येते की हे टॅरिफ धोरण हे दीर्घकालीन धोरण नसून, नवीन करारावर सहमती मिळवण्यासाठी वापरलेले एक सौदेबाजीचे साधन आहे. USMCA करार झाल्यानंतर, अमेरिकेने कॅनडामधून येणाऱ्या पोटॅशसारख्या काही वस्तूंवरील दर कमी केले. यावरून, अमेरिका आपले मुख्य उद्दिष्ट साध्य झाल्यावर सवलती (concessions) देण्यास तयार आहे, हे सिद्ध होते.

यानंतर अमेरिकेच्या सरकारने आयात होणाऱ्या सर्व स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर २५% कर लावला. परदेशी वस्तू अधिक महाग करून अमेरिकन कंपन्यांना अमेरिकन उत्पादकांकडून स्टील आणि ॲल्युमिनियम खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करणे, हा यामागचा उद्देश होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून, अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात स्टील आणि ॲल्युमिनियम निर्यात करणाऱ्या कॅनडाने अमेरिकेच्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर स्वतःचे कर लादले. कॅनडाच्या या 'जशास तसे' धोरणाने हे दाखवून दिले की अगदी जवळचे मित्र देशही त्यांच्या स्वतःच्या उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रतिउत्तर देतील. अखेरीस, या व्यापार वादामुळे दोन्ही देशांतील या वस्तू वापरणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च वाढला आणि जागतिक व्यापारातही तणाव निर्माण झाला.

आता अमेरिका आणि युरोपीय संघ यांच्यात व्यापार विवाद सुरू झाला. युरोपीय संघाने अमेरिकेच्या व्हिस्कीवर कर लावला, म्हणून अमेरिकेने युरोपीयन वाइन आणि स्पिरिट्सवर कर लावण्याची धमकी देऊन त्याला प्रत्युत्तर दिले. वरील घटना हे दर्शवते की इथे अमेरिका आपल्या उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी खास प्रसिद्ध युरोपीय वस्तूंना लक्ष्य करत होती. २४ मार्च २०२५ रोजी अमेरिकेने जगाला धमकी दिली की जे देश व्हेनेझुएलाकडून तेल किंवा वायू खरेदी करतील, त्यांच्यावर २५% आयात कर लावला जाईल. अमेरिकेने जी जगाला धमकी दिली ती आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी किंवा व्यापार असमतोल सुधारण्यासाठी नव्हती तर ही धमकी नसून अमेरिकेची एक सामरिक चाल होती, ज्याद्वारे व्हेनेझुएलाच्या व्यापार भागीदारांना शिक्षा देऊन व्हेनेझुएलाला आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या एकटे पाडता येईल.

२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेने अधिकृतपणे 'व्यापार संकट' (Trade Crisis) जाहीर केले आणि बहुतांश आयात वस्तूंवर नवीन कर लावले. यापूर्वी अमेरिकेने चीनी वस्तूंवर आधीच २०% कर लावला होता, पण आता अमेरिकेने चीनी वस्तूंवर आणखी ३४% अतिरिक्त कर लावला, ज्यामुळे चीनी वस्तू एकूण ५४% नी अधिक महाग झाल्या. अशा प्रकारे अमेरिकेने आपली व्यापार तूट (Trade Deficit) भरून काढण्यासाठी चीनला लक्ष्य केले. 

३ एप्रिल २०२५ रोजी, अमेरिकेने सर्व आयात केलेल्या गाड्यांवर २५% नवीन कर लावला. या कराचा उद्देश अमेरिकन कार उत्पादकांना संरक्षण देणे हा होता. परंतु ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीन २५% कर लावण्याच्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील ग्राहकांसाठी गाड्या अधिक महाग झाल्या आणि त्याचा कार विक्रेत्यांवर नकारात्मक परिणाम झाला.

४ एप्रिल २०२५ रोजी चीनने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर ३४% कर लादला. या नवीन कराव्यतिरिक्त, चीनने रेअर अर्थ मिनरल्स (rare earth minerals) निर्यात करण्यावर निर्बंध घालण्याची धमकीही दिली, जी अनेक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक आहेत. चीनकडे जगातील रेअर अर्थ मिनरल्सचा सर्वाधिक पुरवठा असल्याने, उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांवर त्यांचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे. चीनने दिलेली धमकी ही ट्रम्प प्रशासनासाठी व अमेरिकेतील उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी एक धोक्याची घंटा होती. 

५ एप्रिल, २०२५ रोजी, अमेरिकेने जवळजवळ सर्व आयात केलेल्या वस्तूंवर अतिरिक्त १०% कर लादला. ही रणनीती सर्व देशांसोबतची एकूण व्यापार तूट कमी करण्यासाठी वापरली गेली. परंतु या रणनीतीमुळे अमेरिकेतील बाजारात अनेक ग्राहक उत्पादनांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली.

८ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेने चीनी वस्तूंवर १०४% टॅरिफ लादले. ९ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेने इतर बहुतेक देशांवरील जास्त कर रद्द केले. पण त्याच दिवशी अमेरिकेने चीनी वस्तूंवरील कर १०४% वरून वाढवून थेट १४५% इतका केला. इतर देशांसाठी टॅरिफ रद्द करणे आणि फक्त चीनसाठी टॅरिफ वाढवणे या वरून हे लक्षात येतं की या व्यापार वादामध्ये अमेरिका चीनला एकटे पाडण्याचा हे करत होती. अमेरिकेने ८ आणि ९ एप्रिल २०२५ रोजी केलेल्या प्रचंड कर वाढीला थेट प्रत्युत्तर म्हणून, चीनने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील कर ३४% वरून वाढवून ८४% केला.

१४ एप्रिल, २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण बदल घडला. ट्रम्प प्रशासनाला त्यांनी लावलेल्या टॅरिफमुळे, अमेरिकन व्यवसायांवर व त्यांच्या पुरवठा साखळ्यांवर होणारे नकारात्मक परिणाम जाणवू लागले. ट्रम्प प्रशासनाने हे ओळखले की त्यांची स्वतःची धोरणं आज समस्या निर्माण करत आहेत आणि भविष्यातील आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी या धोरणांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे.

अमेरिका आणि चीनमध्ये पुन्हा एकदा मोठे व्यापारी युद्ध सुरू झाले. अमेरिकेने चीनच्या उत्पादनांवर जास्त कर लावून याची सुरुवात केली, जेणेकरून चीनला त्यांची व्यापार धोरणे बदलावी लागतील आणि त्यांनी अधिक अमेरिकन वस्तू खरेदी कराव्या लागतील. चीनने अमेरिकेला प्रत्युत्तर म्हणून लगेचच अमेरिकन वस्तूंवरही त्याच प्रमाणात जास्त कर लावला. अशाप्रकारे दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वस्तूंवर कर वेगाने वाढवले, ज्यामुळे त्यांना एकमेकांशी व्यापार करणे अधिक कठीण आणि महाग झाले. या परिस्थितीमुळे आपल्याला हे दिसून येते की, एक छोटासा व्यापारी वाद किती लवकर मोठ्या आर्थिक संघर्षात बदलू शकतो.

३ मे २०२५ रोजी, अमेरिकेने आयात केलेल्या ऑटो पार्ट्सवर २५% शुल्क लादले, ज्यामुळे ते अधिक महाग झाले. हा २५% कर लावण्यामागे भूमिका ही होती की, अमेरिकन कंपन्यांनी इतर देशांकडून ऑटो पार्टस खरेदी करण्यापेक्षा त्याची निर्मिती त्यांनी स्वतः करावी. 

४ मे २०२५ रोजी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिके बाहेर बनवलेल्या चित्रपटांवर १००% कर लावण्याची सूचना केली. ही सूचना हॉलिवूड करता होती जे त्यांचे बहुतांश चित्रपट इतर देशात बनवतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या प्रस्तावित करामुळे एकीकडे परदेशी चित्रपट आता अमेरिकेत दाखवणे खूपच महाग होणार होते. पण दुसरीकडे या प्रस्तावित कराचा अमेरिकेत असणाऱ्या चित्रपट कंपन्यांना व त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना फायदा होणार होता.

८ मे २०२५ रोजी, अमेरिका आणि युनायटेड किंगडमने (U.K.) प्रारंभिक व्यापार योजनेवर सहमती दर्शवली. जरी करार झाला असला तरीही, अमेरिकेने युनायटेड किंगडम मधून आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर १०% कर कायम ठेवला.

अमेरिका आणि चीन यांनी १२ मे २०२५ रोजी जिनिव्हामध्ये व्यापार संबंधी चर्चा करून एका करारावर सहमती दर्शवली, ज्याला जिनिव्हा करार म्हणतात. या करारानुसार, दोन्ही देशांनी ९० दिवसांसाठी त्यांच्या करात तात्पुरती कपात केली आहे. १४ मे २०२५ रोजी अमेरिकेने चीनी वस्तूंवरील कर १४५% वरून ३०% पर्यंत कमी केला, तर चीनने अमेरिकन वस्तूंवरील कर १२५% वरून १०% पर्यंत घटवला.

२३ मे २०२५ रोजी ट्रम्प प्रशासनाने ऍपलच्या सर्व उत्पादनांवर २५% कर लावण्याची योजना आखली होती. ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले की, जर ऍपलने आपल्या आयफोनचे उत्पादन अमेरिकेत हलवण्यास सहमती दर्शविली, तर हा कर टाळता येऊ शकतो. या निर्णयाचा उद्देश एका मोठ्या कंपनीवर, देशात रोजगार परत आणण्यासाठी दबाव टाकणे हा होता.

२५ मे २०२५ पासून अमेरिकेने युरोपियन उत्पादनांवर नवीन कर लावण्याची योजना आखली होती. परंतु, युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षांशी चर्चा केल्यानंतर ट्रम्प यांनी हे कर 9 जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. यातून असं लक्षात येतं की अमेरिका युरोपियन युनियन सोबत पुढील चर्चांसाठी तयार आहे आणि युरोप सोबतचे व्यापार संबंध आणखी खराब करू इच्छित नाही.

२८ मे २०२५ रोजी, एका अमेरिकन फेडरल कोर्टाने असा निर्णय दिला की अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले काही आयात कर बेकायदेशीर होते. फेडरल कोर्टाच्या या निर्णयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांना थेट आव्हान दिले. त्याच दिवशी म्हणजे २८ मे २०२५ रोजी ट्रम्प प्रशासनाने फेडरल कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध अपील केले. २९ मे २०२५ रोजी, एका फेडरल अपील कोर्टाने असा निर्णय दिला की कायदेशीर लढा सुरू असतानाही ट्रम्प प्रशासनाने लावलेले आयात कर हे लागू राहतील. ३० मे २०२५ रोजी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनवर जिनिव्हा करार मोडल्याचा आरोप केला.

ट्रम्प प्रशासनाने मार्च २०२५ मध्ये आयात केलेल्या स्टील आणि ॲल्युमिनियम वर २५% टॅरिफ आधी लावला होता. ४ जून २०२५ रोजी अमेरिकेने आयात केलेल्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील टॅरिफ २५ टक्क्यांनी वाढवला. थोडक्यात आता आयात केलेल्या स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर अमेरिका ५०% इतका टॅरिफ लावत होती. ट्रम्प प्रशासनाने परदेशी स्पर्धकांपासून अमेरिकेच्या स्टील आणि ॲल्युमिनियम कंपन्यांचे संरक्षण करण्यासाठी टॅरिफ मध्ये मोठी वाढ केली.

५ जून २०२५ रोजी अध्यक्ष ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी संभाव्य व्यापार करारावर फोनवर चर्चा केली. जरी अमेरिकेने चीनच्या वस्तूंवर टॅरिफ लावले होते, तरीही दोन्ही नेते व्यापारातील मतभेद सुटवण्यासाठी संवाद साधत होते, हे यातून स्पष्ट होते.

६ जून २०२५ रोजी चीनसोबतच्या चर्चेनंतर, ट्रम्प यांनी जाहीर केले की अमेरिकेचे एक व्यापारी पथक लंडनला चर्चेसाठी जाईल. यातून असे दिसून येते की अमेरिका केवळ चीनसोबतच नाही तर इतर देशांसोबतही व्यापार चर्चेवर लक्ष केंद्रित करत होती.

१६ जून २०२५ रोजी, वाणिज्य विभागाने स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील करांचा विस्तार केला, ज्यात वॉशिंग मशिन आणि रेफ्रिजरेटरसारख्या तयार वस्तूंनाही समाविष्ट करण्यात आले. जे देश कच्च्या मालाऐवजी तयार वस्तू विकून टॅरिफ टाळण्याचा प्रयत्न करत होते त्यांना रोखण्यासाठी हे केले गेले. अशाप्रकारे करांचा विस्तार करून, ट्रम्प प्रशासनाने आपले संरक्षणवादी व्यापार धोरण अधिक मजबूत केले.

२ जुलै २०२५ रोजी, अमेरिका आणि व्हिएतनाम यांच्यात एक नवीन करार झाला. या नवीन करारानुसार, अमेरिकेने व्हिएतनामच्या उत्पादित वस्तूंवर २०% टॅरिफ लावला. या व्यतिरिक्त, इतर देशांनी व्हिएतनामचा वापर जास्त कर टाळण्यासाठी करू नये म्हणून, अमेरिकेने व्हिएतनाम मधून  'ट्रान्सशिप' (transshipped) केलेल्या वस्तूंवर ४०% शुल्क लावले. या ४०% टॅरिफच्या बदल्यात, व्हिएतनामने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील सर्व कर रद्द करण्याचे मान्य केले. त्यामुळे व्हिएतनाममध्ये आपली उत्पादने विकू इच्छिणाऱ्या अमेरिकन व्यवसायांसाठी हे फायदेशीर ठरले. या करारामुळे जसा व्हिएतनामला फायदा झाला आहे तसाच तो अमेरिकेला ही झाला आहे. आता तो कसा हे समजून घेऊ. आता हा करार व्हिएतनाममध्ये मोठे उत्पादन प्रकल्प असलेल्या नायके सारख्या कंपन्यांना स्थिरता प्रदान करतो. नायके सारख्या अमेरिकन कंपन्यांचे उत्पादन हे व्हिएतनाम मध्ये असलेल्या कारखान्यांवर अवलंबून आहे. आणि हे व्हिएतनाम मधले कारखाने अमेरिकन कारखान्यांसाठी पुरवठा साखळीचे काम करतात. थोडक्यात या करारामुळे अमेरिकन कंपन्यांना आता जास्त टॅरिफ भरावा लागणार नाही व हा करार अमेरिकन कंपन्यांची पुरवठा साखळी स्थिर ठेवेल. आता अमेरिकेला हे लक्षात आले की काही देश टॅरिफ टाळण्याकरता ट्रान्सशिपमेंटचा वापर करत आहेत. आता ट्रान्सशिपमेंट म्हणजे काय? उदाहरणार्थ, जर एखाद्या देशातून थेट अमेरिकेला पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर जास्त आयात शुल्क लागत असेल, तर ते टाळण्यासाठी एखादी कंपनी आपले उत्पादन दुसऱ्या अशा देशाला पाठवू शकते, ज्याचा अमेरिकेशी कमी किंवा शून्य आयात शुल्क करार आहे. त्यानंतर त्या वस्तूंना त्या दुसऱ्या देशातून अमेरिकेत पुन्हा निर्यात केले जाते. याला ट्रान्सशिपमेंट असं म्हणतात. त्यामुळे ज्या देशांनी टॅरिफ टाळण्या करता ट्रान्सशिपमेंटचा वापर केला अशा देशांवर अमेरिकेने जास्त टॅरिफ लावला. जरी अमेरिका टॅरिफ लादत असली, तरी व्हिएतनामने अमेरिकेच्या सर्व वस्तूंवरील टॅरिफ रद्द केल्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये अधिक संतुलित व्यापारी संबंध निर्माण झाले.

७ जुलै २०२५ रोजी ट्रम्प प्रशासनाने काही देशांकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरचे टॅरिफ १ ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यामागचा हेतू हा होता की या देशांनी अमेरिकेशी नवीन व्यापार करार करावेत. जर या देशांनी तसे केले नाही तर १ ऑगस्ट २०२५ नंतर त्यांना जास्त टॅरिफ भरावे लागेल. अमेरिकेची ही कृती हे दर्शवते की त्यांना जगभरातील अनेक राष्ट्रांशी असलेले आपले व्यापारी संबंध बदलायचे होते.

८ जुलै २०२५ रोजी ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केले की १ ऑगस्ट, २०२५ पासून सर्व आयात केलेल्या तांब्यावर ५०% कर लावला जाईल. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय  “राष्ट्रीय सुरक्षा मूल्यांकनावर” आधारित होता आणि अमेरिकेमध्ये तांब्याचे उत्पादन वाढवणे हा या निर्णया मागचा हेतू होता. जर आपण ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय काळजीपूर्वक पाहिला, तर लक्षात येईल की त्यांनी त्यांच्या व्यापार धोरणाला थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडले आहे. सेमीकंडक्टर्स आणि संरक्षण यांसारख्या प्रमुख उद्योगांसाठी तांबे खूप महत्त्वाचे असल्यामुळे, अमेरिकेला स्वतःचा तांब्याचा पुरवठा असणे हे महत्त्वाचे वाटले. थोडक्यात आयात केलेल्या वस्तूंवर कर लावून, ट्रम्प प्रशासनाला अमेरिकेतल्या उद्योगांचे संरक्षण करायचे होते, त्यांना वाढण्यास मदत करायची होती आणि महत्त्वाच्या संसाधनांसाठी अमेरिकेचे इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करायचे होते.

१५ जुलै २०२५ रोजी, ट्रम्प प्रशासनाने "यू.एस. ट्रेड ॲक्ट ऑफ १९७४ च्या कलम ३०१" अंतर्गत ब्राझीलच्या व्यापार पद्धतींची अधिकृत चौकशी सुरू केली. यू.एस. ट्रेड ॲक्ट ऑफ १९७४ च्या कलम ३०१ नुसार, अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींना (USTR) इतर देशांच्या व्यापार पद्धती तपासण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींनी सुरु केलेली ही चौकशी ४ मुद्द्यांवर केंद्रित होती, पहिला मुद्दा..ब्राझील ऑनलाईन कॉमर्स व डेटाचे नियमन कसे करते? दुसरा मुद्दा.. ब्राझीलने अमेरिकेच्या वस्तूंवर लादलेले कर. तिसरा मुद्दा.. ब्राझील पेटंट, कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क यांसारख्या बौद्धिक संपत्तीचे संरक्षण किती चांगल्या प्रकारे करते? चौथा मुद्दा..अमेरिकन इथेनॉल ब्राझीलमध्ये विकणे सोपे आहे का? या चौकशीवरून ट्रम्प प्रशासनाला असे वाटले की ब्राझीलची व्यापार धोरणे अमेरिकन व्यवसायांना कदाचित हानी पोहोचवत आहेत. ज्यामुळे ब्राझीलमधून येणाऱ्या वस्तूंवर नवीन कर किंवा मर्यादा लावल्या जाऊ शकतात.

१५ जुलै २०२५ रोजी अमेरिका आणि इंडोनेशिया यांच्यात एक व्यापार करार झाला, हा करार अमेरिका आणि व्हिएतनाम करारा सारखाच होता. या करारानुसार, अमेरिकेने इंडोनेशियाच्या निर्यातीवर १९% टॅरिफ आणि इंडोनेशियातून पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर ४०% टॅरिफ लावले. त्या बदल्यात, इंडोनेशियाने अमेरिकेच्या जवळजवळ ९९% वस्तूंवरील टॅरिफ काढून टाकले आणि "क्रिटिकल मिनरल्स " (Critical Minerals) निर्यात करण्याच्या नियमांमध्ये सूट दिली. या क्रिटिकल मिनरल्सचा उपयोग अमेरिकेत प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल उद्योगांसाठी होतो. अमेरिका आणि इंडोनेशिया यांच्यात जो करार झाला त्या कराराचे दोन प्रमुख हेतू होते, पहिला हेतू म्हणजे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवणे व दुसरा हेतू म्हणजे अमेरिकन उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल व इतर संसाधनांचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करणे. या करारावरून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की, अमेरिका आपली बाजारपेठ खुली करायला तयार आहे, पण त्या बदल्यात दुसऱ्या देशाने त्यांना महत्त्वाच्या खनिजांच्या खरेदीमध्ये सवलती दिल्या पाहिजेत.

१६ जुलै २०२५ रोजी ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत १९६२ च्या व्यापार विस्तार कायद्याचे कलम २३२ अंतर्गत पॉलीसिलिकॉन व ड्रोनची चौकशी सुरु केली. आता १९६२ च्या व्यापार विस्तार कायद्याचे कलम २३२ नेमकं आहे तरी काय ? जर वाणिज्य सचिवांनी काही आयातींमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे निश्चित केले तर  १९६२ च्या व्यापार विस्तार कायद्याचे कलम २३२ अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आयात केलेल्या वस्तूंवर शुल्क किंवा इतर व्यापार निर्बंध लादण्याची परवानगी देते. ही पॉलीसिलिकॉन व ड्रोन ही दोन उत्पादने लष्करी आणि धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाची आहेत. पॉलीसिलिकॉन हे सौर पॅनेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरले जाणारे एक महत्त्वाचे साहित्य आहे. ड्रोन हे मानवरहित विमान आहेत, ज्यांचे नागरी आणि लष्करी दोन्ही उपयोग आहेत. पॉलीसिलिकॉन व ड्रोन यांचे लष्करी व धोरणात्मक महत्व असल्यामुळे, अमेरिकेने या दोन उत्पादनांवर त्यांचे लक्ष केंद्रित केले व या दोन उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीवर नियंत्रण ठेवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. या चौकशीमुळे आयात केलेल्या वस्तूंवर नवीन कर किंवा निर्बंध लागू होऊ शकतात. याचा परिणाम सौर पॅनेल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ड्रोन सारख्या उत्पादनांच्या जागतिक बाजारपेठेवर होऊ शकतो.

ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी व महत्वाच्या पुरवठा साखळ्या सुरक्षित करण्यासाठी टॅरिफचा वापर केला.  टॅरिफचा वापर करून ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील रोजगार सुरक्षित ठेवण्यावर, व्यापार तूट कमी करण्यावर आणि आवश्यक संसाधने मिळवण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले. ट्रम्प प्रशासनाचा व्यापार विषयक निर्णयांचे जर आपण आकलन केले तर त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा हा महत्वाचा घटक होता. राष्ट्रीय सुरक्षा या घटकाने केवळ लष्करी वस्तूंवरच नव्हे, तर कच्चा माल आणि प्रगत तंत्रज्ञानावरही आपला प्रभाव पाडला. ट्रम्प प्रशासनाने सर्वात फायदेशीर सौदे मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांशी विशेष व्यापार करार केले. इतर देशांना जास्त टॅरिफ टाळण्यासाठी मध्यवर्ती ठिकाणांचा वापर करण्यापासून रोखणे हे ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणातील एक महत्वाचे उद्दिष्ट होते. ट्रम्प प्रशासनाने टॅरिफ धोरणाचा वापर करून अमेरिकेसाठी तांबे, स्टील, ॲल्युमिनियम, पॉलीसिलिकॉन, क्रिटिकल मिनरल्स व रेअर अर्थ मिनरल्सचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित केला. ट्रम्प प्रशासनाने टॅरिफ धोरणाचा चालाकीने वापर करून इतर देशांवरती दबाव आणला व वाटाघाटींसाठी अंतिम मुदत निश्चित केली. अशाप्रकारे अमेरिकेने आपली व्यापार उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दबावाचा (म्हणजेच टॅरिफची धमकी, त्यांच्या यंत्रणांकडून चौकशी) आणि प्रोत्साहन (म्हणजेच भागीदारांसाठी टॅरिफ कपात) यांचा वापर केला.

© वेदांग देशपांडे

१५/०८/२०२५